कोविड19 ची महामारी आणि प्रतिबंधासाठीचा लॉकडाऊन याच्या फटक्यातून अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेनं व्याजदरात कपात केली, कर्ज परतफेडीची मुदत वाढवायला परवानगी दिली आणि उद्योगांना अधिक पतपुरवठा करण्याची मुभा बँकांना दिली. रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज मुंबईत ही घोषणा केली. बँकेच्या वित्तधोरण समितीची बैठक झाल्यानंतर ते बोलत होते.
रेपो दरात ४ दशांश टक्के कपात करुन तो ४ टक्के केला आहे तर रिव्हर्स रेपो दर पावणेचार टक्क्यांवरुन ३ पूर्णांक ३५ शतांश टक्के केला आहे. यापूर्वी २७ मार्चला जाहीर झालेल्या आढाव्यात रिझर्व बँकेनं व्याजदरात ७५ बेसिस अंकांची, अर्थात पाऊण टक्के कपात केली होती. सर्व प्रकारच्या कर्जांचे हप्ते पुढचे ३ महिने लांबणीवर टाकायची परवानगी बँकांना दिली आहे.
सहा महिन्यात न भरलेले हप्ते एकत्र करुन वेगळ्या कर्जात रुपांतरित करता येतील.
उद्योगांसाठीच्या कर्जाची मर्यादा २५ वरुन ३० टक्क्यापर्यंत वाढवली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर उणे, अर्थात शून्याच्या खाली राहील, असा अंदाज बँकेनं व्यक्त केला आहे. कोविड19 ची साथ आणि कडधान्यांची भाववाढ यामुळे चलनफुगवट्याबाबत अनिश्चितता असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली. भाव आटोक्यात ठेवण्याच्या दृष्टीने आयात शुल्काचा फेरविचार करावा लागेल असं ते म्हणाले.
आयात निर्यातीला चालना देण्यासाठी एग्झिम बँकेला १५ हजार कोटी रुपयांचा जादा पतपुरवठा देण्याची घोषणाही दास यांनी केली.
पहिल्या सहामाहीत चलनफुगवटा वाढता राहण्याची, आणि नंतरच्या काळात ४ टक्क्यांच्या खाली घसरण्याची शक्यता दास यांनी व्यक्त केली.
कोविड19 च्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थतीवर रिझर्व बँकेचं सतत लक्ष असून कोणत्याही आव्हानाला तोंड द्यायची तयारी आहे असं ते म्हणाले.
